भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रमुख संवैधानिक व वैधानिक प्रावधान

Abstract

भारतीय समाज में महिलाएं अपमान, अत्याचार और शोशण का शिकार रही हैं इसलिए भारत में महिलाओं की
सामाजिक व आर्थिक स्थिति का मुद्दा हमेशा ही चर्चा का विशय रहा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व तक स्त्रियों की
अशिक्षा, दूसरों पर आर्थिक निर्भरता, धार्मिक बन्धन, जाति बन्धन, सांस्कृतिक बन्धन, महिला नेतृत्व का अभाव,
पुरूशों की उनके प्रति निम्न रूढ़िवादी सोच के कारण वे समाज के निम्न स्तर पर पहुंच गयी थी। मगर स्वतन्त्रा के
बाद की सरकारों ने देश में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीति स्तर को ऊपर उठाने के लिये समय समय
पर अनेक कानूनो का निर्माण करके उनका सशक्तिकरण करने का प्रयास किया है। इन प्रावधानों के बाद भी
समाज में महिलाओं की हिस्सेदारी के मामले में भारत अभी भी अनेकों देशों से पीछे है।