मानव अधिकार संरक्षण के लिए भारत में मानव अधिकार संस्थाएं

Abstract

मानव अधिकार एक सभ्य और सुसंस्कृत समाज का अपरिहार्य शर्त है जो आज के मानव समाज के अस्तित्व की आधारशिला
है। वैदिक काल (1500-500 ई.पू.) में मानवाधिकार के संरक्षण और संवर्द्धन की झलक देखने को मिलती है। ऋगवेद की
ऋचा ’सर्वे भवन्तु सुखिनः’ इसी बात का प्रतिपादन करती है। वर्ष 1993 में मानव अधिकार विश्व सम्मेलन (वियना) ने ऐसी
संस्था या आयोग के महत्व को समझते हुए अनेक राष्ट्रों ने अपने यहां मानवाधिकार आयोग का गठन किया। सरकारें
(लोकतांत्रिक सरकारें भी) मानवाधिकार का सरेआम उल्लंघन करती हैं। इस बात के होते हुए भी कि देश में, विधायिका,
कार्यपालिका, न्यायपालिका, जन-संचार माध्यम, प्रेस आदि हैं। मानव अधिकार राजनीतिक शक्ति की प्रतिलिपि है और यह
राज्य को शासित करने वालो में निहित है। राज्य शक्ति तथा जनशक्ति दोनों का जन्म मानवाधिकारों से होता है। जन
शक्ति में वृद्धि के लिए राज्य शक्ति के स्थान पर अधिक शक्तिशाली लोकशक्ति की आवश्यकता है और यह केवल तभी
संभव है जब लोगों में मानवाधिकारों का प्रचार-प्रसार किया जाए और उनके कार्यन्वयन के लिए बाध्य किया जाए।
वास्तविक तब संभव होता है जब राज्यशक्ति पर लोकशक्ति का नियंत्रण होता है।

DOI : 10.5281/zenodo.8151590, 

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